सीजेआई ने आगे यह भी कहा कि हमें यह स्थिति बदलनी होगी कि हमारे जिला कोर्ट में केवल 6.7 फीसदी इन्फ्रास्ट्रक्चर ही महिलाओं के अनुकूल है।

CJI DY Chandrachud: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को भारत मंडपम में आयोजित जिला न्यायपलिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में पेंडिग केस को लेकर महाप्लान बताया है। उन्होंने कहा कि पेंडिंग केस को तीन फेज में खत्म किया जाएगा। इसमें सबसे पहले फेज में जिला स्तर पर मामलों के मैनेजमेंट के लिए समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां लंबित मामलों और रिकॉर्ड स्थिति की जांच करेगी।

वहीं दूसरे फेज में उन मामलों को निपटाया जाएगा जो 10 से 30 सालों से ज्यादा समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं। सीजेआई ने कहा कि तीसरे फेज में जनवरी 2025 से जून 2025 तक दस सालों से ज्यादा समय से पेंडिंग मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए तमाम तरह की तकनीक ऐर डाटा मैनेजमेंट की जरूरत होगी। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की थी। इसमें एक हजार से ज्यादा मामलों को निपटाया गया था।

सीजेआई ने आगे यह भी कहा कि हमें यह स्थिति बदलनी होगी कि हमारे जिला कोर्ट में केवल 6.7 फीसदी इन्फ्रास्ट्रक्चर ही महिलाओं के अनुकूल है। आज के वक्त में जब कुछ राज्यों में भर्ती में 60 फीसदी से 70 फीसदी महिलाएं हैं तो क्या यह स्वीकार्य है। हमारी प्राथमिकता है कि न्यायालयों तक पहुंच को बढ़ाया जाए। इसके लिए हम इन्फ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट करेंगे।

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